प्रॉपर्टी डीलरों की आय और संपत्ति की होगी जांच! बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे जमीनों का खेल…

रेरा एक्ट के खिलाफ हल्द्वानी के इलाके में प्रॉपर्टी डीलर कई दिनों से विरोध का माहौल बनाए हुए हैं। ये खुद को किसान बताकर लगातार विरोध के नए-नए तौर तरीके अपना रहे हैं। कभी किराए के ट्रैक्टर लाकर शहर जाम करने की धमकी दे रहे हैं तो कभी किसान का हल और फावड़ा लाकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

लेकिन खास बात ये है कि इनमें से ज्यादातर प्रत्य़क्षतौर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं और प्रॉपर्टी के कारोबारी हैं।

शुक्रवार को हल्द्वानी में एक बार फिर इन प्रॉपर्टी डीलरों ने खुद को किसान बताकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बीजेपी से जुड़े छोटे प्रॉपर्टी डीलरों से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता तक शामिल हुए। बीजेपी के नेता पहले ही रेरा एक्ट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिल चुके हैं।

सीएम भी पूरे मसले पर समाधान का भरोसा दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के जुड़े प्रॉपर्टी डीलर किसानों की आड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो इन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साथ भी मिलने लगा है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार अब ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को चिन्हित कर रही है जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियां बकायदा इन प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन प्रॉपर्टी डीलरों की संपत्ति की जांच करा सकती है।

कई तरह का खेल, खेल रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर 

कुमाऊं और गढ़वाल में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। दोनों मंडलों के कमिश्नर से लेकर आईजी तक के जनता दरबार में फरियादी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। और इस फ्रॉड खेल में शामिल हैं प्रॉपर्टी डीलर।

जो जमीन बेचने वाले से लेकर खरीददार तक को जाल में फंसाते हैं और फिर फ्रॉड को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते हैं। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के नेता तक शामिल हैं। कई जगह खेत संख्या कोई और कब्जा किसी अन्य जगह देने के मामले भी सामने आ चुके हैं।

यही नहीं एक प्लॉट की कई लोगों के नाम रजिस्ट्री के प्रकरण भी सामने आ चुके हैं। ये नॉन रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर अपने कमिशन के चक्कर में गड़बड़ी का पूरा खेल रच रहे हैं। यही नहीं जमीन बेचने वाले से प्रॉपर्टी डीलर जो एग्रीमेंट करते हैं उसमें भी घालमेल करते हैं।

ऐसे में सरकार अब इन पर सख्ती का प्लान तैयार कर रही है। अब हर प्रॉपर्टी डीलर का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। साथ ही कमिशन का अमाउंट भी बैंक के जरिए ही ले पाएंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत होने पर सीधे प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर हो सकेगी। सरकार का शहरी विकास विभाग बकायदा इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार करा रहा है। जिसमें प्रॉपर्टी डीलरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।