नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2023 का पांचवां संस्करण पूरा हो गया।
विविधता और समावेशन पर केंद्रित और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में भारत के 21 राज्यों से भागीदारी देखी गई। जिसमें दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक अलग दिन भी शामिल था।
शिखर सम्मेलन के पहले दिन, दिल्ली एनसीटी के 17 स्कूलों और कॉलेजों ने मिलकर शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। हिमांशु गुप्ता, निदेशक- शिक्षा एवं खेल निदेशालय, दिल्ली सरकार, एनसीटी, दिन के प्रमुख आकर्षणों में से एक के रूप में स्कूलों में समावेशन पर संबोधन दिया।
शिखर सम्मेलन के दूसरे और तीसरे दिन भारत के विभिन्न राज्यों से युवा नेताओं और वयस्क सलाहकारों के एक होनहार समूह की भागीदारी देखी गई। दिन की शुरुआत में प्रस्तुत राज्यों के प्रदर्शन सारांश ने संदर्भ प्रदान किया, जबकि पैनल चर्चा में विशिष्ट अतिथियों का एक शक्तिशाली अभिसरण देखा गया।
दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण ए श्रीजा, आर्थिक सलाहकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, डॉ मल्लिका नड्डा, अध्यक्ष, विशेष ओलंपिक भारत के साथ ‘शिक्षा के क्षेत्रों का लाभ उठाकर स्वीकार्यता और समावेशन के समुदायों का निर्माण’ विषय पर पैनल चर्चा थी।
डॉ. कल्पना शर्मा ने आईडीडी वाले व्यक्तियों के समावेशन को बढ़ावा देने में प्रशिक्षकों की भूमिका पर सभा को संबोधित किया।
दिल्ली सरकार और एनसीटी के शिक्षा एवं खेल निदेशालय के निदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा, “स्पेशल ओलंपिक भारत एकीकृत खेलों की अवधारणा के माध्यम से विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए अद्भुत काम कर रहा है, और खेलों के माध्यम से विविधता और समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। उनके प्रयासों से मदद मिल रही है।”
बच्चों को जीवन में एक फोकस और उद्देश्य मिलता है क्योंकि वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। हम अब एकीकृत स्कूलों के विचार पर भी आगे बढ़े हैं जहां सभी युवा एक साथ बैठ सकते हैं और सीख सकते हैं। सरकार और विशेष ओलंपिक भारत जैसे संगठन विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए ऐसी पहल की दिशा में काम कर रहे हैं।
स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा, “स्पेशल ओलंपिक्स भारत खेलों के माध्यम से समावेशन और विविधता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। खेलों के माध्यम से समावेशन के दिल्ली के मॉडल को सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है और मैं वास्तव में इस पर विचार करना चाहती हूं।”
–आईएएनएस
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