राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका
नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि यह कानून स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन है।…